थेट कर्ज योजना 2024 : मित्रांनो, देशाच्या राष्ट्रीय व राज्य शासनाकडून जनतेच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. या योजनांचा उद्देश समाजातील प्रत्येक घटकाचा सर्वांगीण विकास साधणे आहे. राज्यातील शेतकरी, मजूर आणि इतर घटकांपासून सर्वांना या योजनांचा लाभ मिळतो. शिक्षणाच्या वाढत्या सुविधांमुळे सुशिक्षित बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यातील सुशिक्षित तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने “जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना” सुरू केली आहे.
थेट कर्ज योजना महाराष्ट्र 2024
ही योजना खास करून इतर मागास प्रवर्गातील (OBC) आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EWS) तरुणांसाठी तयार करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे, राज्यातील तरुणांना स्वतःचा लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी 1 लाख रुपये पर्यंतचे कर्ज अत्यंत कमी व्याजदरात उपलब्ध करून दिले जाते. या योजनेच्या माध्यमातून तरुणांना आर्थिक सहाय्य मिळते, ज्यामुळे ते स्वतःचा उद्योग सुरू करू शकतात आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यास समर्थ होतात.
थेट कर्ज योजना महाराष्ट्र 2024 ही महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वपूर्ण योजना आहे, जी राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांना कर्ज मिळण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी राबवली जाते. या योजनेची कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे आहे:
- कर्ज रक्कम:
- महामंडळाकडून 85,000 रुपये पर्यंत कर्ज वितरित केले जाते.
- विशेष अनुदानासह एकूण 1 लाख रुपये कर्ज मंजूर केले जाते.
- अर्जदाराचा सहभाग 5000 रुपये असतो.
- व्याजदर:
- मंजूर केलेल्या रकमेवर दरवर्षी 4% व्याजदर आकारला जातो.
- परतफेड:
- कर्जाची परतफेड मासिक हप्त्यांमध्ये तीन वर्षांमध्ये करावी लागते.
- लाभार्थी:
- राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिक.
- लक्ष्य:
- नागरिकांना कर्ज मिळण्यास होणारा विलंब टाळणे.
- आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे.
योजनेची वैशिष्ट्ये
- लाभार्थी: इतर मागास प्रवर्ग आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिक.
- आर्थिक सहाय्य: 1 लाख रुपये पर्यंतचे कर्ज.
- व्याजदर: केवळ 4% व्याजदर.
- परतफेड कालावधी: कर्जाची परतफेड 3 वर्षांच्या मासिक हप्त्यांमध्ये.
- प्राथमिकता: निराधार, घटस्फोटीत, आणि विधवा महिलांना प्राथमिकता.
योजनेची उद्दिष्टे
थेट कर्ज योजना महाराष्ट्र 2024 ही योजना महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग (OBC) व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राबवली आहे. या योजनेची उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- स्वयंरोजगाराची संधी:
- सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्वतःचा लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज पुरवठा करणे.
- राज्यातील तरुणांना उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
- आर्थिक मदत:
- आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व मागास तरुणांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे.
- कर्ज मिळविण्यासाठी बँकांकडून होणारी टाळाटाळ कमी करणे.
- सामाजिक आणि आर्थिक विकास:
- इतर मागास प्रवर्गातील नागरिकांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास करणे.
- निराधार, घटस्फोटीत तसेच विधवा महिलांना प्राथमिकता देऊन कर्ज उपलब्ध करून देणे.
- त्वरीत वित्तपुरवठा:
- राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील युवकांना तत्काळ वित्तपुरवठा करून त्यांना उद्योग सुरू करण्यासाठी सहाय्य करणे.
- समाज कल्याण:
- समाज कल्याण कर्ज योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व मागास तरुणांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे.
- या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना कर्जाची सुविधा पुरविणे.
- उद्योग प्रोत्साहन:
- राज्यातील तरुणांना उद्योग सुरू करण्यासाठी बळकटी देणे.
- इतर मागास प्रवर्गातील निराधार, घटस्फोटीत तसेच विधवा महिलांना प्राथमिकता देणे.
या उद्दिष्ट्यांमुळे महाराष्ट्र राज्यातील अनेक तरुणांना लघु उद्योग सुरू करण्याची संधी मिळेल आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल. यामुळे समाजातील दुर्बल घटकांचे आर्थिक व सामाजिक जीवन सुधारेल.
समाज कल्याण कर्ज योजनेअंतर्गत सुरु करण्यात येणारे व्यवसाय
समाज कल्याण कर्ज योजना महाराष्ट्र 2024 अंतर्गत नागरिकांना विविध लघुउद्योग आणि व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज पुरवठा केला जातो. या योजनेअंतर्गत सुरू करता येणारे काही व्यवसाय खालीलप्रमाणे आहेत:
- मत्स्य व्यवसाय
- सलून
- ब्युटी पार्लर
- पापड व मसाले तयार करणे
- मिरची कांडप
- स्टेशनरी दुकान
- बुक शॉप
- हार्डवेअर व पेंट शॉप
- झेरॉक्स मशीन सेवा
- सायबर कॅफे
- संगणक प्रशिक्षण केंद्र
- बैलगाडी
- कृषी क्लिनिक
- वडापाव विक्री केंद्र
- चहा विक्री
- भाजी विक्री
- ड्राय क्लीनिंग सेंटर
- चिकन मटन सेंटर
- टायपिंग प्रशिक्षण केंद्र
- स्वीट मार्ट
- टेलरिंग (शिलाई काम)
- ऑटो रिक्षा
- ऑटो रिपेरिंग वर्कशॉप
- मोबाईल रिपेरिंग
- फ्रिज दुरुस्ती
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तू रिपेरिंग
- इलेक्ट्रॉनिक शॉप
- फळ विक्री
- भाजी विक्री
- मासळ विक्री
- किराणा दुकान
- आईस्क्रीम पार्लर
या व्यवसायांमुळे नागरिकांना स्वयंपूर्णता मिळेल आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. या योजनेचा उद्देश म्हणजे समाजातील दुर्बल घटकांना व्यवसायाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
कर्ज वितरणाची कार्यपद्धती
- जिल्हा निवड समिती: कर्ज वितरण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन जिल्हा निवड समितीमार्फत होते.
- प्रक्रिया: कर्ज वितरण आणि वसुलीची संपूर्ण प्रक्रिया मंडळाच्या समितीमार्फत केली जाते.
- जाहिरात: योजनांची जाहिरात स्थानिक वर्तमानपत्रात आणि शासकीय कार्यालयातील नोटीस बोर्डावर.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- मतदान ओळखपत्र
- रेशन कार्ड
- रहिवासी दाखला
- तहसीलदार चा उत्पन्नाचा दाखला
- जन्माचा दाखला
- व्यवसायाच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक
- व्यवसायाच्या जागेचा 7/12 व 8 अ उतारा
- यापूर्वी कोणत्याही बँकेचा थकबाकीदार नसल्याचे प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साईज फोटो
- मोबाईल नंबर
- ईमेल आयडी
- जातीचा दाखला
अर्ज प्रक्रिया
- जिल्हा कार्यालयातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात जाऊन अर्ज घ्या.
- अर्ज व्यवस्थित वाचून आणि अचूक भरा.
- आवश्यक कागदपत्रांच्या सत्यप्रत जोडून अर्ज जमा करा.
- अर्जाची पोच पावती कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्याकडून घ्या.